{रजिस्ट्रेशन} PM Swamitva Yojana स्वामित्व योजना क्या है लाभ, पात्रता Online Apply

PM Swamitva Yojana  दोस्तों आज हम इस पोस्ट में बात करने वाले है {रजिस्ट्रेशन} PM Swamitva Yojana स्वामित्व योजना क्या है लाभ, पात्रता Online Apply, हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनाके बारे में बता रहे हैं की स्वामित्व योजना क्या है इसके लाभ पात्रता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है और वह समय समय पर  इसी सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने कैसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं।

देश की उन्नति करना चाहते हैं इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीणस्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |PM Swamitva Yojana

Table of Contents

स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा।

जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।

इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

PM Swamitva Yojana In Highlights 2021

योजना का नाम पीएम स्वामित्व योजना
विभाग पंचायती राज मंत्रालय
घोषणा पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि 24 अप्रैल 2020
उद्देश्य लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

हरियाणा में होगा स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण

हरियाणा के राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कौशल जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि 15 सितंबर 2021 तक स्वामित्व योजना का काम पूरा हो जाएगा। अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है एवं नक्शा बनाने का काम चल रहा है।

सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने जिले में स्वामित्व योजना को लागू करने का काम पूरा करें। इस योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति के अभिलेख बनाया जा रहा है। जिसको सभी जमीन के मालिक को को वितरित किया जाएगा। राज्य के लाल दोरा में 6350 गांव है। इन गांव में से 1511 गांव की अभिलेख बन गए हैं। जिसमें लगभग 72445 नागरिकों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। मालिकाना हक प्राप्त होने के बाद के जमीन का मालिक जमीन को खरीद, बेचा एवं लोन प्राप्त कर सकता है।PM Swamitva Yojana

हरियाणा में संशोधन करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन

स्वामित्व योजना के अंतर्गत शहरों में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में स्वामित्व योजना के संशोधित कानून पारित किया जाएगा। इस कानून को पारित करने के लिए सरकार द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकल बॉडी डिपार्टमेंट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट शामिल है। ड्राफ्ट बनने के बाद कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। इसके अलावा जमीन का मालिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन को बेच भी सकता है।

पीएम स्वामित्व योजना बिहार में की जाएगी लॉन्च

स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है  जिसमे देश के ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को केंद्र सरकार द्वारा उनकी ज़मीनो और मकानों का मालिकाना हक़ देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जा रहे है जैसे की आप सब जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रो के अभी तक लगभग 2.50 लाख लोगों को सम्पति कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किये जा चुके है इस योजना को और  आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने  पीएम स्वामित्व योजना को बिहार राज्य में लॉन्च करने का फैसला लिया है।

इस योजना को प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मोके पर  बिहार में लॉन्च किया जायेगा और बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रॉपटी धारको को भी सरकार द्वारा उनकी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जायेगे।

  • पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह भी बताया है कि  पीएम मोदी जी बिहार में स्वामित्व योजना को लॉन्च करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश,  कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब,उत्तर प्रदेश,  और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के 5002 गांवों के 4.09 लाख ग्रामीण जमीन मालिकों को भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं इ- प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करेंगे।
  • और साथ ही देश के 30 राज्यों व संघ राज्यों की 313 चयनित ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत प्रशस्तिपत्र, प्रतीकचिन्ह और राशि से प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत मिला 2.5 लाख नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन स्वामित्व योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव के नागरिकों को उनकी जमीन और मकान के कागजात प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 9 राज्य जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था।

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत अब तक 2.50 लाख लोगों के प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं। 31 जनवरी 2021 तक 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है तथा 1432 गांव के 2.5 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से गांव के 90% से ज्यादा विवादों का निपटारा हो रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद जमीन को चुने से चिन्हित किया जाता है।

स्वामित्व योजना 2021–22 का बजट

2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया हैं। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32% ज्यादा है। इस बजट में से 593 करोड रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं तथा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रुपए था। जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों को शामिल किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है।

Swamitva Yojana के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है।

स्वामित्व योजना कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन की मैपिंग और जायदाद के आंकड़ों की जानकारी एकत्रित करने के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की संख्या 210 होगी। यह स्टेशन मार्च तक चालू कर दिए जाएंगे। सन 2022 तक पूरे देश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5.41 लाख गांव को शामिल किया गया है। जिसके लिए 566.23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। साल 2021–22 के लिए इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के शामिल किया जाएगा। जिसके लिए ₹200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।PM Swamitva Yojana

पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू

यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2020 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनके जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं।

इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलो में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। अब इस योजना के माध्यम से गांव के नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को कार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हरियाणा में कई गांवों में सर्वे भी किया जा चुका है। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है । सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।

  • सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दवे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है।
  • जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है।

स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय

सरकार द्वारा जिस भी गांव का सर्वे कराया जाता है उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है। जिससे कि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हैं वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सके। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है। वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं।PM Swamitva Yojana

पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कानून

जमीन के मालिकाना हक के कागजात राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून भी बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में यदि जमीन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।

स्वामित्व योजना 653 गांव में हुआ शुरू कार्य(सुल्तानपुर)

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की आबादी की जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण नागरिकों को सौंपा जाएगा। इस योजना को शुरू में केवल 10 गांवों में आरंभ किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में इस योजना को 200 गांव में आरंभ किया गया था। अब 653 गांव में स्वामित्व योजना के अंतर्गत काम शुरू होने का निर्देश जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के द्वारा दिया गया है।

घरौनी का उपयोग ग्रामीण इलाके के नागरिक विभिन्न कार्यों में कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से अब जमीन पर विवादों पर रोक लगेगी। घरौनी प्रदान करने के लिए ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा तथा सर्वे के बाद चिन्हित गांव के लोगों की आबादी की जमीन का मानचित्र लिया जाएगा। इसके बाद रखवा निर्धारण किया जाएगा और अप्पत्तिया सुनी जाएंगी।

इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद जमीन के रिकॉर्ड की फीडिंग राजस्व रिकॉर्ड में की जाएगी। इसके बाद नागरिकों को घरौनी तथा खतौनी की नकल प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब विवाद कम होंगे और घारौनी पर नागरिकों को लोन भी प्राप्त हो पाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 653 ग्रामीण इलाकों में कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द बाकी ग्रामीण इलाकों में भी कार्य आरंभ हो जाएगा।

PM Swamitva Yojana Property Card

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना क्या है ?

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM Swamitva Yojana के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।

गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व  योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।

PM Swamitva Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | PM Swamitva Yojana के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
  • भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
  • ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।

  • सके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।

PM Swamitva Yojana

  • इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।
  • अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

PM Swamitva Yojana

  • अब आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना फोन नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

ब्राउचर/फ्लायर्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया

PM Swamitva Yojana

  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी ब्राउचर एवं फ्लायर्स की सूची खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने ब्रोउचर एवं फ्लायर की फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ब्राउचर एवं फायर डाउनलोड कर पाएंगे।

Conclusion:

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